साझा सेवा केन्द्र (CSC) ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया (E-Governance Services India) ने प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) के तहत 15 अगस्त तक देशभर के दो करोड़ छोटे किसानों का पंजीकरण करने का लक्ष्य तय किया गया है. सीएससी ई- गवर्नेंस सेवा देशभर में 3.5 लाख साझा सेवा केन्द्रों का प्रबंधन करती है. पीएमकेएमवाई की शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने की थी. इस योजना के तहत पात्र किसानों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन (Monthly Pension) उपलब्ध होगी.
सीएससी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी ने रविवार को पीटीआई -भाषा से रविवार को कहा, ‘‘मैंने सभी गांव स्तरीय उद्यमियों, जो भारत के गांवों में दो लाख से अधिक सीएससी चलाते हैं, प्रत्येक को स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) तक कम से कम 100 छोटे किसानों को पंजीकृत करने को कहा है. हमारे सभी सीएससी स्वतंत्रता दिवस तक कम से कम दो करोड़ किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये स्वतंत्रता दिवस के दिन भी खुले रहेंगे.’’
सेवा केंद्र लेकर जाएं ये दस्तावेज़त्यागी ने कहा कि पंजीयन की प्रक्रिया बेहद आसान है. कोई भी किसान जो योजना से जुड़ना चाहते हैं अपने आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक या बैंक खाता की जानकारी के साथ नजदीकी सीएससी जा सकता है. गांव स्तरीय उद्यमी, जो सीएससी का प्रबंधन करते हैं, किसान से सभी संबंधित दस्तावेज लेने के बाद ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया पूरी करेंगे. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएमकेएमवाई के तहत पंजीकरण के लिये सीएससी को शामिल किया है. सीएससी इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत एक विशेष उद्देशीय उपक्रम है.
