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19 May 2018

मुलायम सिंह को गिफ्ट में 14 करोड़ का बंगला दे सकते हैं संजय सेठ

samajwadi party leader sanjay seth gifts bungalow cost of fourteen crore to mulayam singh yadav
लखनऊउत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बंगला खाली करने का दबाव बना तो कालिदास मार्ग में बने सरकारी आशियानों में रह रहे राजनीतिक दिग्गजों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। इन दिग्गजों में समाजवादी पार्टी (एसपी) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नाम भी शामिल है। हालांकि, अब मुलायम की फिक्र को उनके ही दल के सांसद संजय सेठ ने खत्म कर दिया है। दरअसल, उन्होंने मुलायम सिंह को गोमती नगर में 14 करोड़ रुपये का बंगला देने की घोषणा की है। 
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने भी अपनी ओर से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिनों के अंदर बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों की मानें तो मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी संजय सेठ ने शुक्रवार गोमतीनगर के विपुलखंड स्थित सृजन विहार में 11 हजार स्क्वायर फीट में बनी एक कोठी मुलायम को दिखाई है। यही नहीं, मुलायम को यह कोठी पसंद भी आई है लेकिन इसका सौदा अभी अटका हुआ है। 

इस बात को लेकर डील में अटका रोड़ा 
सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए सेठ ने वाराणसी के एक बड़े व्यवसायी आरके अरोड़ा से बातचीत की है। अरोड़ा ने यह कोठी अपने और परिवार के लिए बनवाई थी, लेकिन फिलहाल यह खाली पड़ी हुई है। अरोड़ा ने कोठी की कीमत 16 करोड़ रुपये लगाई है लेकिन संजय सेठ की तरफ से 14 करोड़ रुपये दिए जाने की बात कही गई है। संभव है कि इस डील में बीच का रास्ता भी निकल जाएगा और जल्द ही यह मुलायम सिंह यादव का नया आशियाना मिल जाएगा। 

2100 वर्ग फीट के मकान में रहेंगे राजनाथ सिंह 
नोटिस के बाद केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले कालिदास मार्ग स्थित अपना आवास खाली करेंगे। राजनाथ सिंह के सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी के मुताबिक, गोमतीनगर में लगभग 2100 वर्ग फीट के मकान में मरम्मत का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि नोटिस अवधि के दौरान ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह सरकारी आवास छोड़ देंगे। 

इन्हें भी दिया गया है नोटिस 
राजनाथ सिंह के अलावा राज्य संपत्ति विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्रियों एनडी तिवारी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव और मायावती को भी नोटिस भेजा है। इन सबको 15 दिन के भीतर सरकारी बंगला खाली करना है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी बंगला खाली करना है। 

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