उत्तर प्रदेश में महामारी की वजह से ग्राम पंचायत चुनाव का टाला जाना तय है। यह चुनाव अगले साल फरवरी से मई के बीच होंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को इस बार पंचायती चुनाव का हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में सुझाव दिया है।इस संबंध में आखिरी फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने भी मुख्यमंत्री को ज्यादा बच्चों वालों के पंचातीराज चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 25 से 30 लाख लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ते हैं। यदि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो इससे जनसंख्या नियंत्रण को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा पंचायती जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने पर भी सुझाव दिया गया है।